पंजाब- मंत्री जेल में, पुलिस नहीं मान रही आदेश:थानों से जब्त वाहन हटाने के निर्देश हवा-हवाई, 7 महीने बाद भी सड़कों पर; लोग परेशान

लुधियाना में थानों के बाहर खड़े जब्त वाहनों को 30 दिन के अंदर हटाने के लिए तत्कालीन लोकल बॉडी मंत्री ने आदेश दिए थे, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मंत्री संजीव अरोड़ा मई 2026 से जेल में हैं और उनका विभाग भी अब दूसरे मंत्री को दे दिया गया। संजीव अरोड़ा ने आदेश 18 जनवरी 2026 को जारी किए थे। लेकिन न पुलिस और न ही नगर निगम ने कोई कदम उठाया। शहर के कई थानों के बाहर अब भी बड़ी संख्या में पुराने मामलों में जब्त वाहन खड़े हैं। कई वाहन लंबे समय से खड़े रहने के कारण खराब हालत में हैं, जबकि बस्ती जोधेवाल में सर्विस लेन पर खड़े वाहनों से जाम भी लगता रहता है। पूरे जिले में क्या हाल है, इसे लेकर दैनिक भास्कर की टीम थाना डिवीजन नंबर-5, मोती नगर और बस्ती जोधेवाल के बाहर पहुंची। टीम ने क्या पाया... पढ़िए ग्राउंड रिपोर्ट जानिए 3 प्रमुख थानों का हाल थाना 5: कबाड़ में तब्दील हो रहे वाहन, कलपुर्जे तक गायब ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सबसे पहले थाना डिवीजन नंबर 5 का रुख किया गया। यहां आज भी पुराने मामलों में जब्त किए गए वाहन थाने के बाहर ही खड़े हैं। महीनों से एक ही जगह खड़े रहने के कारण वाहन पूरी तरह से कबाड़ बन चुके हैं। खस्ताहाल हो चुकीं बाइकों के तो अहम कलपुर्जे (पार्ट्स) तक गायब हो चुके हैं। यहां मंत्री के 30 दिन वाले अल्टीमेटम का कोई खौफ या असर नजर नहीं आया। मोती नगर थाना: पूरी सड़क पर फैले हैं जब्त वाहन मोती नगर थाने के हालात भी जुदा नहीं हैं। यहां थाने के अंदर और बाहर, दोनों जगह बदइंतजामी देखने को मिली। पूरी सड़क पर ही जब्त किए गए वाहनों का कब्जा है। सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े इन वाहनों के कारण न सिर्फ जगह घिर रही है, बल्कि थाने आने-जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस्ती जोधेवाल थाना: सर्विस लेन पर कब्जा, लोग जाम से परेशान बस्ती जोधेवाल थाना नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ सटा हुआ है। यहां पुलिस ने जब्त वाहनों को हाईवे की सर्विस लाइन पर ही खड़ा किया हुआ है। सर्विस लेन पर कतारों में खड़े इन वाहनों की वजह से रास्ता संकरा हो गया है। ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है और राहगीरों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई कार्रवाई लोकल बॉडी मंत्री के आदेशों में साफ कहा गया था कि इन वाहनों को हटाकर थानों को साफ-सुथरा बनाया जाएगा, ताकि शहर की सुंदरता न बिगड़े और लोगों को भी परेशानी न हो। लेकिन, 7 महीने बाद भी यह आदेश सिर्फ फाइलों में ही दबे नजर आ रहे हैं। पुलिस और नगर निगम की आपसी तालमेल की कमी के चलते अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।